केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर:8th Pay Comission में बदल जाएगी ये स्कीम, जाने क्या है तैयारी

8th pay commission latest news: केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। वेतन आयोग की सिफारिश 18 से 20 महीने में लागू हो सकती है। इससे पहले वेतन आयोग के सामने डिमांड लिस्ट सौंपने का सिलसिला जारी है।

 

ऐसी एक डिमांड केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा CGHS योजना को माना जाता है और आठवीं वेतन आयोग में इस योजना में बदलाव की उम्मीद है।

 योजना में क्या हो सकता है बदलाव 
 

 केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत CGHS से वंचित शहरों में कर्मचारियों को वर्तमान में ₹1000 भत्ता मिलता है लेकिन नेशनल काउंसिल की बैठक में ऐसी योजना में बदलाव की मांग की गई है।

कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की है।एक बार फिर से मार्च के महीने में दूसरी बार बैठक होने वाली है।

क्यों अहम है CGHS का मुद्दा?

 

CGHS योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को पैनल अस्पतालों में कैशलेस इलाज, ओपीडी परामर्श, दवाइयां और डायग्नोस्टिक सेवाएं दी जाती हैं। योजना में बदलाव होने के बाद कर्मचारी और पेंशनधारियों को काफी फायदा मिलेगा