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Haryana News: हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी 100% कर छूट, नायब सरकार ने लिया बड़ा फैसला 

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana CM) पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स के तो स्लेब बनाए गए हैं। नई नियमों के तहत अब 30 लाख तक की कीमतों वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रदेश सरकार (Haryana Government) द्वारा लगने वाले टैक्स में 100% तक छूट की घोषणा की गई है।
 

Haryana News: हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वाले प्रदेश के हजारों लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार (Haryana Government) ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीदारी पर लगने वाले कर (Tex) 100% छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से हुई बातचीत में बताया कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर लगने वाले टैक्स में 100% की छूट देने के साथ-साथ अग्नि वीरों को सरकारी नौकरियों 20% आरक्षण देने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा हरियाणा में सीएनजी वाहनों पर दी जा रही टैक्स में 20% छूट को आगे भी जारी रखा जाएगा। 

30 लाख की कीमत तक की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों (EV)पर मिलेगी टैक्स में 100% छूट 

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana CM) पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले टैक्स के तो स्लेब बनाए गए हैं। नई नियमों के तहत अब 30 लाख तक की कीमतों वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रदेश सरकार (Haryana Government) द्वारा लगने वाले टैक्स में 100% तक छूट की घोषणा की गई है। वहीं 30 लाख से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर लगने वाले टैक्स में 50% की छूट का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की फैसले से प्रदेश की हजारों इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को लाभ मिलेगा। 

महिला खरीदारों को मिलेगा एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ 

प्रदेश सरकार (Haryana Government) ने राज्य की महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक वाहन (EV) खरीदने पर अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार महिलाओं के नाम पर पंजीकृत 20 लाख रुपए से कम कीमत के नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आने वाली महिलाओं को 1% छूट का अलग से लाभ मिलेगा। बता दें कि हाल ही में हुई हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में रखे गए 26 एजेंडों में से 22 एजेंडों को प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है।