HKRN के कर्मचारियों को नायब सरकार ने दिया बड़ा झटका, विभागों ने जारी किए रिलीविंग लेटर
Haryana News: हरियाणा प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (HSSC) के तहत भर्ती हुए ग्रुप सी और डी के 24000 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने हेतु प्रदेश में अब कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में आज विभागों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगाए गए उन कर्मचारियों जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम है, उन्हें रिलीविंग लेटर थमा दिया गया है।
हालांकि नायब सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के कई जिलों में कच्चे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के बावजूद आज प्रदेश में कई विभागों द्वारा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को रिलीव करने हेतु लेटर जारी कर दिया गया है।
जींद में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 7 कर्मचारियों का जारी किया रिलीविंग लेटर
हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश के जींद जिले में आज इरिगेशन डिपार्मेंट ने कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए सात कर्मचारियों को रिलीविंग लेटर जारी कर दिया है। इरिगेशन डिपार्मेंट, जींद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा जारी किए गए रिलीविंग लेटर में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे राजेश, मोनिका, शमशेर सिंह, असलमदीन, संदीप, मीना देवी और बिंटू सहित कुल सात नाम शामिल है। जींद के अलावा भी प्रदेश के कई जिलों में आज कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को रिलीविंग लेटर जारी किया गया है।
हटाए गए कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया शुरू
जींद जिले में कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को हटाने के बाद नायाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। हटाई गए कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय छिनने का काम कर रही है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत पिछले कई दिनों से इरीगेशन डिपार्टमेंट (IRRIGATION DEPARTMENT) में कार्यरत मोनिका संधू ने रिलीविंग लेटर जारी करने के बाद कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ हमारा रोजगार वापस मिलने तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार युवाओं को रिलीविंग लेटर थमा रही है, उससे यह साफ हो जाता है कि यह सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बजाय छीनने में विश्वास रखती है। सरकार द्वारा लगातार जारी किए जा रहे कर्मचारियों को रिलीविंग लेटर को देखते हुए अब अन्य कर्मचारी संगठन भी इनके समर्थन में खड़े हो गए हैं।
