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नायाब सरकार ने भ्रष्ट पटवारियों के बाद अब की दलालों की सूची जारी, देखें पूरी लिस्ट

राजस्व विभाग का मानना है कि दलाल और कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर लोगों से काम कराने की एवज में पैसे ले रहे हैं। जिसके चलते प्रदेश की जनता को निशुल्क होने वाले कामों के मजबूरी में इन लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा दलालों की सूची जारी करते हुए कहा गया कि कार्यालयों में दलालों की एंट्री रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाकर पैसे लेने वाले दलालों और कर्मचारियों पर निगरानी रखी जाए।
 
राजस्व विभाग द्वारा 20 जनवरी को दलालों का लेटर किया गया जारी

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में नायब सरकार ने एक और बड़ा धमाका किया है। ज्ञात हो कि सरकार ने हाल ही में भ्रष्ट पटवारियों के सूची जारी कर पूरे प्रदेश को हैरानी में डाल दिया था। नायब सरकार द्वारा भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी करने के बाद लगातार पटवारियों द्वारा सरकार के इस कदम विरोध किया जा रहा है।

लेकिन सरकार ने पटवारियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को दरकिनार करते हुए एक बार फिर पटवारियों के दलालों की सूची जारी कर बड़ा धमाका कर दिया है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दे की प्रदेश में सरकार ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी करने के बाद आज शुक्रवार को तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय लगभग 400 से ऊपर दलालों का एक लेटर जारी किया है। 

राजस्व विभाग द्वारा 20 जनवरी को दलालों का लेटर किया गया जारी

हरियाणा प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा 20 जनवरी को प्रदेश के तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय दलालों का लेटर जारी किया गया है। राजस्व विभाग ने दलालों का लेटर जारी करते हुए कहा कि कार्यालयों में तो राजस्व विभाग के कर्मचारी ही दलाली का काम को अंजाम दे रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा लेटर जारी करने के बाद पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है।

राजस्व विभाग का मानना है कि दलाल और कुछ राजस्व विभाग के कर्मचारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर लोगों से काम कराने की एवज में पैसे ले रहे हैं। जिसके चलते प्रदेश की जनता को निशुल्क होने वाले कामों के मजबूरी में इन लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा दलालों की सूची जारी करते हुए कहा गया कि कार्यालयों में दलालों की एंट्री रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाकर पैसे लेने वाले दलालों और कर्मचारियों पर निगरानी रखी जाए।

हालांकि विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी लेटर को सीक्रेट बताते हुए सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को आने वाले 15 दिन के अंदर-अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश देने के साथ कार्यालयों में दलालों और दलालों का काम करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियां बंद करने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं।

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