Haryana News: हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की हरियाणा सरकार( haryana Goverment)  ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे ग्रुप सी और ग्रुप डी Goup D And C) के कर्मचारियों की सही जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने अफसरों से पूछा है कि कितने कर्मचारी हटाए गए हैं और कितने जॉब सिक्योरिटी एक्ट( Job Security Act) के तहत कवर होते हैं? 

कच्चे कर्मचारियों की छंटनी शरू 

बता दे की हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन (selection of candidates) किया था, उनकी नियुक्ति के बाद अब कच्चे कर्मचारियों( raw workers) को बाहर का रास्ता दिखाना शरू कर दिया है।

मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश 

बता दे की अब नई जोइनिंग होने के बाद जो पहले कच्चे कर्मचारी वहां काम कर रहे थे उन्हें अब बाहर का रास्ता देखना पडेगा। इस बाबत में  मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी विभागों को पत्र जारी कर जॉब सिक्योरिटी के तहत कवर नहीं होने वाले अस्थायी कर्मचारियों ( raw workers) में से उन्हें नियमित कर्मचारी की नियुक्ति उस पद से हटाया जाए।

पद के अनुसार भेजनी होगी सूचना

मुख्य सचिव ने सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट और जिला उपयुक्तों की पत्र लिखकर कहा कि, उनके विभागों से ग्रुप सी और ग्रुप डी के आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे कितने कर्मचारी नियुक्ति के बाद हटाए गए हैं, इनकी पद अनुसार सूचना भेजी जाए।

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के कितने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी द हरियाणा कांट्रेक्चुअल इंप्लाइज (Security of Service) एक्ट, 2024 के तहत कवर होते हैं और कितने कवर नहीं होते हैं, की जानकारी दी जाए।

20 हजार पदों पर मंडराया है खतरा 

हरियाणा में ग्रुप सी और डी के उन कर्मचारियों को सरकार घर का रास्ता दिखा रही है जो HKRN के द्वारा लगे हुए है। बता दे की सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ( Haryana Koushal Rojgar Nigam) के तहत करीब 20 हजार भर्ती की हैं।

अब ऐसे में पक्की भर्ती होने पर  ग्रुप सी और डी के उन कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं, जहां पर नए पक्के कर्मचारी आ गए है। ऐसे में अब इन कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि सरकार (Haryana Goverment) वैसे इस मसले को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन अभी इसका कोई ठोस हल नहीं निकला है।