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केंद्र सरकार बिना गारंटी के 100 करोड़ का ऋण देने की योजना करेगी शुरू, इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा बंपर लाभ 

केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने ‘ग्रामीण भारत महोत्सव' सरकार द्वारा लघु एवं सूक्ष्म उद्योग शुरू करने हेतु बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक योजना लाने जा रहे हैं जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को देश में शुरू कर दिया जाएगा।
 
CENTRAL GOVERNMENT NEW SCHEME
बिना गारंटी की सरकार द्वारा दिया जाएगा 100 करोड रुपए का ऋण 

देश के अंदर लघु और मझोले उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश में 100 करोड़ रुपए का कर्ज देने की योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही सूक्ष्म और लघु एवं मझोले उद्योग क्षेत्र के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत लघु एवं छोटे उद्योग शुरू करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से 100 करोड रुपए का कर्ज दिया जाएंगे। 

बिना गारंटी की सरकार द्वारा दिया जाएगा 100 करोड रुपए का ऋण 

केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने ‘ग्रामीण भारत महोत्सव' सरकार द्वारा लघु एवं सूक्ष्म उद्योग शुरू करने हेतु बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक योजना लाने जा रहे हैं जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को देश में शुरू कर दिया जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 25 के बजट में घोषणा करते हुए कहा था कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को मशीनरी उपकरण खरीदने के लिए बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। उसी के आधार पर सरकार अब लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बिना गारंटी के 100 करोड़ रुपए कार्य देने की योजना शुरू करने जा रही है। 

MSME बीते वर्षों में हुई है उल्लेखनीय वृद्धि 

देश में बीते वर्षों में MSME में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। ज्ञात हो कि यह 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में बढ़कर 12.39 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

वहीं अगर बात की जीडीपी (GDP) की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में MSME का सकल वर्धन 2017-18 में 29.7 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2022-23 में 30.1 प्रतिशत हो गया था। यही करने कि केंद्र सरकार देश में लघु एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार अगर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।