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DA Hike: कर्मचारियों को मिली दोहरी खुशी, सरकार ने लिया महंगाई भत्ता और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला

Haryanaline: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के साथ ही रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का भी फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नए साल पर राज्य के कर्मचारियों को दोहरी खुशी दी है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु में कितने वर्ष की बढ़ोतरी करेगी।
 
सरकार राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु  दो वर्ष तक बढ़ाकर 60 से 62 साल कर सकती है।
सरकार राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु  दो वर्ष तक बढ़ाकर 60 से 62 साल कर सकती है।

DA HIKE: सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली समय-समय पर सौगात का इंतजार हर समय रहता है। सबसे अधिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सरकार की घोषणा का इंतजार रहता है। ऐसे इसमें किसी राज्य की सरकार कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का फैसला भी ले लिया जाए तो कर्मचारियों के लिए सोने पर सुहागा से जैसी बात हो जाएगा।

आज हम यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के साथ ही रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का भी फैसला लिया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने नए साल पर राज्य के कर्मचारियों को दोहरी खुशी दी है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु (Employees retirement age) में कितने वर्ष की बढ़ोतरी करेगी। लेकिन सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु  दो वर्ष तक बढ़ाकर 60 से 62 साल कर सकती है।

कर्मचारियों के रुके हुए भुगतान किए जाएंगे शीघ्र ही जारी

आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार ने सरकार की कैबिनेट बैठक में इस कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सार्थक चर्चा की गई।  अब जल्द ही आंध्र प्रदेश सरकार से इस फैसले के बारे में आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के रुके हुए बकाया का भुगतान भी सरकार द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा।


ज्ञात हो कि महासचिव विद्यासागर और AP NGO के प्रदेश अध्यक्ष शिव रेड्डी द्वारा पहले ही विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान इस आश्वासन की पुष्टि की जा चुकी है।

उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू  सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं।

उस दौरान महासचिव विद्यासागर और AP NGO के प्रदेश अध्यक्ष शिव रेड्डी कर्मचारियों ने अमरावती सीमा के भीतर भूखंड आवंटित किए जाने और CPS प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल की मांग भी की थी।