रिपोर्ट में कहा गया है कि पैन की अनुपस्थिति में मतदाता पहचान पत्र और फॉर्म 60 का उपयोग करके खोले गए बैंक खातों की सत्यापन प्रक्रिया के मानक सख्त होने चाहिए। ऐसे खातों के सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का उपयोग किया जाए। साथ ही ऐसे खातों पर लेनदेन की संख्या भी सीमित की जाए। 
 

Bank Account Update: यदि किसी ग्राहक ने बिना पैन नंबर दिए बैंक अकाउंट खोला है तो जल्द ही उसकी कड़ी निगरानी हो सकती है। साथ ही सत्यापन प्रक्रिया को भी सख्त किया जा सकता है। फर्जी खातों के जरिये साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय बैंक संघ ने अवैध लेनदेन में शामिल खातों को जब्त करने का अधिकार मांगा है। 
 

उनका कहना है कि अधिकारियों से अनुमति लेने में कीमती समय बर्बाद किए बिना तेजी से कदम उठाने के लिए ऐसा जरूरी है। भारतीय बैंक संघ के कार्यसमूह ने अपनी रिपोर्ट में आरबीआइ और केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पैन की अनुपस्थिति में मतदाता पहचान पत्र और फॉर्म 60 का उपयोग करके खोले गए बैंक खातों की सत्यापन प्रक्रिया के मानक सख्त होने चाहिए। ऐसे खातों के सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का उपयोग किया जाए। साथ ही ऐसे खातों पर लेनदेन की संख्या भी सीमित की जाए। 

रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि एआई और मशीन लर्निंग को लेनदेन निगरानी प्रणालियों से जोड़ा जा सकता है। इससे अवैध तरीके से लेनदेन में शामिल खातों (म्यूल अकाउंट) की पहचान आसान हो जाएगी। इस कवायद का मकसद साइबर फ्रॉड रोकना है।

म्यूल हंटर टूल की शुरुआत 

आरबीआइ ने एक ऐसा एआइ टूल विकसित किया है, जो धोखाधड़ी में शामिल खातों (म्यूल अकाउंट) की पहचान आसानी से कर लेगा और उन्हें तुरंत बंद कर देगा। इस टूल को म्यूल हंटर नाम दिया गया है। इसे सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जोड़ने का काम शुरू किया गया है।

कार्यसमूह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि धोखेबाज बैंकिंग सिस्टम के जरिए अवैध रूप से धन की हेराफेरी करने के लिए फर्जी खातों का उपयोग करते हैं। बैंक हर साल ऐसे हजारों खातों को जब्त करते हैं, लेकिन धोखेबाज सिस्टम में खामियों का फायदा उठाकर जल्दी से नए खाते बना लेते हैं। 

इनसे निपटने के लिए बैंक बिना समय गंवाए और प्राधिकरणों की अनुमति लिए अवैध ट्रांजैक्शन में शामिल ऐसे खातों को तुरंत बंद करने की शक्ति मांग रहे हैं। अभी खाता जब्त करने का अधिकार नहीं बैंक आंतरिक सतर्कता प्रणाली के आधार पर ऐसे खातों को फ्रीज या ब्लॉक करते हैं। हालांकि, पीएमएलए के अनुसार उनके पास अदालत या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मंजूरी लिए बिना खातों को जब्त करने का अधिकार नहीं है।