कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा रखा है। अदालत की सख्ती के बीच दो पहिया वाहनों से सफर करने का विकल्प चुनने वाले लोगों ने अनोखा रास्ता निकाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- एक्स पर यूजर्स सरकार की सख्ती को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बाइक चलाकर जीवन-यापन कर रहे राइडर्स ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की अपील की है। 

क्या है अदालत का आदेश? कर्नाटक सरकार नहीं बनाना चाहती बाइक टैक्सी नीति

इससे पहले विगत 14 मई को पारित एक आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध बरकरार रखा। इससे रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्य सरकार बाइक टैक्सी पॉलिसी बनाने में रुचि दिखाती, तो अंतरिम राहत पर विचार किया जा सकता था।

कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी कोई नीति नहीं बनाना चाहती। ऐसे में बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी।