Ratlam News: 468 दुकानदारों पर 2.50 करोड़ रु. बकाया, आज से दुकानें करेंगे सील

Ratlam News: नगर निगम की दुकानों का सालों से किराया नहीं भरने वाले किराएदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। निगम सोमवार से इन दुकानों को सील करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई दुकानदार लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे हैं। इनमें 110 दुकानदारों पर एक-एक लाख रुपए से ज्यादा, 258 पर 50-50 हजार रुपए से ज्यादा और 100 से अधिक दुकानदारों पर 5 से 20 हजार रुपए तक का किराया बकाया है। बार-बार नोटिस और रिमाइंडर भेजने के बावजूद अधिकांश दुकानदारों ने किराया जमा नहीं किया। राजस्व विभाग ने ऐसे सभी बकायादार दुकानदारों की सूची तैयार कर ली है। सोमवार से सीधे दुकानें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

खास बात यह है कि दुकान सील होने के बाद यदि 3 दिनों के अंदर बकाया जमा नहीं किया गया तो चौथे दिन पुराना अलॉटमेंट निरस्त कर दुकान दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दी जाएगी। सहायक राजस्व निरीक्षक ऋषि पंड्या ने बताया कि बड़े बकायादारों को एक महीने पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब सोमवार से सील करने की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद भी 3 दिन में किराया जमा नहीं किया तो अलॉटमेंट निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद विज्ञप्ति जारी कर दुकानों का पुनः अलॉटमेंट किया जाएगा।

वसूली करना निगम के लिए बड़ी चुनौती

शहर में निगम की लगभग 468 दुकानें हैं, जिनके दुकानदारों पर 2.50 करोड़ से ज्यादा की वसूली बाकी है। इसे वसूलना राजस्व विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। ये दुकानें कोठारी मार्केट, नेहरू स्टेडियम, सुभाष कॉम्प्लेक्स, कॉलेज रोड, नाहरपुरा जिला अस्पताल के बाहर, मानव सेवा समिति के बाहर, मिशन कंपाउंड, जावरा फाटक, नेहरू स्टेडियम के पीछे, पांजरा पोल, माणकचौक लाइब्रेरी के नीचे, बाल चिकित्सालय के पास गली में, सैलाना बस स्टैंड, फर्स्ट चर्च के बाहर, महू रोड स्थित नए बस स्टैंड के पीछे, कन्या कॉलेज के पीछे, बाजना बस स्टैंड आदि स्थानों पर हैं।

19 करोड़ रुपए का टैक्स भी बाकी

नगर निगम को इस साल 19 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलना भी बाकी है। इसमें 13.85 करोड़ प्रॉपर्टी और 6 करोड़ वाटर टैक्स है। अप्रैल से अब तक के 8 माह में 11.15 करोड़ का संपत्तिकर जमा हुआ है, जबकि टारगेट 25 करोड़ का है। इसी प्रकार जल कर का वसूली लक्ष्य 12.13 करोड़ है, जिसमें से अभी तक 6 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। निगम के पास अभी 4 माह का समय है, इसमें वसूली पूरी करना है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टैक्स रिकवरी के आधार पर ही विभिन्न योजनाओं में सरकार से अनुदान मिलता है।