Haryana News: हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2025 से बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 81 लाख परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पाठकों को बता दें कि प्रदेश में कल से बिजली महंगी हो सकती है। बिजली निगम हरियाणा प्रदेश में 4,520 करोड़ का घाटा पूरा करने हेतु बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) ने नए वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को सप्लाई की जा रही बिजली की दरों में बढ़ोतरी की सरकार से अनुमति मांगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली विभाग को सरकार द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी की अनुमति दी जा सकती है।

3 वर्ष बाद हरियाणा प्रदेश में होगी बिजली दरों में बढ़ोतरी
 

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) की मांग को हरियाणा सरकार में बिजली विभाग के मंत्री अनिल विज मंजूरी दे देते हैं, तो बिजली दरों में 3 साल बाद यह बढ़ोतरी होगी। ज्ञात हो कि इससे पहले भी सरकार फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को एक साल के लिए बढ़ा चुकी है। सरकार द्वारा 3 वर्ष पहले बिजली की दरों में लगभग 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ोतरी की गई थी।

अब एक बार फिर अगर सरकार बिजली विभाग की बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग को मंजूरी दे देती है तो इससे दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा बिजली निगम से जुड़े तकरीबन 81 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगेगा।

1 अप्रैल से लागू होती है हरियाणा प्रदेश में बिजली की नई दरें

हरियाणा प्रदेश में बिजली की दरों को एक अप्रैल से बिजली विभाग द्वारा लागू की जाती है। अगर बिजली विभाग को सरकार की तरफ से बिजली दरों में बढ़ोतरी की अनुमति नहीं मिलती है तो अप्रैल 2026 में ही बिजली विभाग बिजली दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। हरियाणा प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) ने अंतिम बार वर्ष 2022-23 में बिजली दरों में बढ़ोतरी की थी। उस दौरान बिजली विभाग ने 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए थे। वर्तमान में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम दोनों को मिलाकर लगभग 21% से अधिक लाइन लास हो रहा है।

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) को बिजली शुल्क टैरिफ में आंशिक बढ़ोतरी हेतु मिल सकती है मंजूरी

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) को बिजली शुल्क टैरिफ में आंशिक बढ़ोतरी हेतु सरकार से मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के 81 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। पाठकों को बता दें कि HERC के चेयरमैन नंद लाल शर्मा हरियाणा प्रदेश में ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाने और औसत आपूर्ति लागत व औसत राजस्व वसूली के बीच के अंतर को कम करने हेतु पहले ही निर्देश दे चुके हैं। ऐसे में सरकार द्वारा बिजली निगम को हो रही घाटे को कम करने हेतु बिजली घरों में आशिक बढ़ोतरी की मंजूरी भी दी जा सकती है।