8th Pay Commission:  बता दे की सरकार ने बीते दिन कर्मचारियों की कई सैलून का इन्तजार खत्म किया है।  बता दे की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। जिस घडी का इंतज़ार काफी समय से था इसके बाद कर्मचारियों को आखिरकार बड़ा तोहफा मिला है  

आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देकर वर्ष 2025 की सबसे बड़ी सौगात देने का काम किया है। पिछले कई वर्षों से देश में सरकारी कर्मचारी आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने आज 1 वर्ष पहले ही बजट सत्र 2025 से पहले आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को मंजूरी दे दी है।

सरकार द्वारा अब सभी राज्य की सरकारों से सलाह कर 1 जनवरी 2026 को आठवें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू कर दी जाएगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सातवें वेतन आयोग को मोदी सरकार ने 2016 में लागू किया था। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के लागू होने के ठीक 10 साल बाद आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।

8th पे कमीशन को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब सरकारी कर्मचारी यह पता करने में जुट गए हैं कि इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में कितना इजाफा होगा। ऐसे कर्मचारियों को आज हम सैलरी में इजाफे से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस खबर के माध्यम से देंगे।

 कर्मचारियों की सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी

केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2026 को आठवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के बारे में ज्यादा जानकारी हेतु आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल निर्धारित किए गए हैं।

जिसके तहत लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए बनती है। लेकिन आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की सैलरी (salary hike in 8th pay commission) 18000 रुपए से बढ़ाकर 34,560 रुपए की जा सकती है। इसी प्रकार केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की सैलरी में भी भारी इजाफा होगा। इन अधिकारियों वर्तमान में लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। जिसे आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तकरीबन 4.8 लाख रुपए किया जा सकता है।

केंद्र सरकार

कैबिनेट द्वारा सिफारिशों की समीक्षा और स्वीकृति।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आमतौर पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है।

राज्य सरकारें

राज्य अपने वित्तीय हालात के अनुसार सिफारिशें अपनाने या संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भुगतान संरचना

अक्सर सिफारिशों को पिछली तिथि से लागू किया जाता है, जिससे बकाया राशि का भुगतान करना पड़ता है।