हरियाणा में सैनी सरकार ने पिछले साल अपनी मांगों को लेकर 20 जुलाई से 3 अगस्त तक चली हड़ताल में सम्मिलित हुए सभी कच्चे कर्मचारियों को सैनी सरकार ने बड़ी राहत दे दी  है। खबरों के अनुसार विभिन्न विभागों और बोर्ड निगम में अनुबंध पर लगे इन कच्चे कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों के लिए कोई पारिश्रमिक तो नहीं दिया जाएगा लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों की कार्यकाल की सुरक्षा पर खराब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
 

मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों ,विभागअध्यक्षों, बोर्ड निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशंसकों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडला युक्त ,उपयुक्त, एसडीएम और विश्वविद्यालय के रजिस्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं।

सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे उन कर्मचारियों को होगा जिनके 1 साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था । सैनी सरकार ने 5 साल पुराने सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवा निवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया है। जिन्होंने हर साल एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन काम किया हो