Haryana News: नायब सैनी सरकार ने किसानों की बल्ले- बल्ले कर दी है। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री दरों की घोषणा की है। कृषि विभाग के निदेशक द्वारा जारी निर्देशों के तहत, राज्य सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सबसिडी योजना लागू की है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आगामी सीजन में फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और कृषि परिणाम बेहतर हों। उन्होंने
कहा कि नायब सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों को रियायती दरों पर अच्छे गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएगा, बल्कि उनकी पैदावार बढ़ाकर उनकी आय में भी वृद्धि करेगा। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार के गेहूं की सामान्य बिक्री दर-ष्ट-306 किस्म और अधिसूचना के 10 वर्ष से अधिक पुरानी किस्मों को छोड़कर 3875 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हालांकि, किसानों को राहत देने के लिए सरकार 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सबसिडी प्रदान करेगी, जिससे बीज की प्रभावी दर घटकर 2875 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। प्रमाणित गेहूं के बैग में कराए सीजन के गुणवत्ता सबसिडी को ही दी एजेंसी, प्रदर्शन के बीजों पर
बीज 40 किलोग्राम के प्री-पैक सबसिडी वाली दर पर उपलब्ध जाएंगे, ताकि किसान रबी लिए आसानी से उच्च वाले बीज खरीद सकें। यह केवल हरियाणा के किसानों जाएगी और किसी सरकारी किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), या योजनाओं के तहत लिए इस्तेमाल किए गए लागू नहीं होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशनल गतिविधियों या अन्य सरकारी कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले बीजों पर कोई सबसिडी नहीं मिलेगी। विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि बिक्री केंद्रों पर सभी लेन-देन को सावधानीपूर्वक बिक्री रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। साथ ही, अधिकारियों को इन निर्देशों से संबंधित सभी कर्मचारियों को तुरंत अवगत कराने को कहा गया है, ताकि वितरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राज्य योजना- सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पहल के तहत प्रति क्विंटल 1000 रुपए की सबसिडी दी जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल फसल उत्पादन में वृद्धि करना है, बल्कि किसानों को सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है, जिससे उन्हें किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सकें।

सरकार को धान खरीद घोटाले की सीबीआई एजेंसी से जांच करवानी चाहिए - हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष

व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक मीटिंग हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में व्यापारी व किसानों की समस्या पर विचार-विमर्श किया गया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि धान खरीद में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार को धान खरीद घोटाले की सीबीआई एजेंसी से जांच करवानी चाहिए जबकि धान की 2320 रुपए एमएसपी होने के बावजूद धान खरीद का पैसा किसानों को 100 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति क्विंटल तक कम मिला है और आज भी किसानों का धान एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है। किसान मंडियों में 40 दिनों से अपनी धान बेचने के लिए धक्के खा रहा है। बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की थी कि वह धान की खरीद 10 अक्तूबर से 3100 रुपए प्रति क्विंटल 2320 की जाएगी मगर सरकार रुपए प्रति क्विंटल धान तो खरीद नहीं कर रही 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान क्या बजरंग खरीदेगी। 

धान की खरीद, उठान व तुरंत भुगतान करना चाहिए उसके साथ साथ आढ़‌तियों की आढ़त व मजदूरों की मजदूरी भी 72 घंटे में करनी चाहिए। धान खरीद घोटाले में जो सरकारी अधिकारी शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अनाज मंडियां धान से भरी हुई है। सरकार को अपने वादे के अनुसार धान खरीद, उठान व भुगतान 72 घंटे में करना चाहिए
जबकि सरकार एसएसपी पर धान खरीदने व खाद देने में विफल सिद्ध हुई है। इस अवसर पर व्यापार मंडल प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार गोयल, वैश्य समाज जिला प्रधान ईश्वर गोयल, जुलाना प्रधान पतराम, तायल, उप प्रधान रामविलास मित्तल प्रदेश सचिव निरंजन गोयल, युवा प्रधान, नीरज गोयल, कैलाश गोयल, पवन बंसल, आदि प्रतिनिधि ने अपने विचार रखें।