Rajsthan News: राजस्थान में सरपंच ही होंगे अब प्रशासक, भजनलाल सरकार ने सरपंचों को दी बड़ी सौगात
Raisthan News : राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा जनवरी में ग्राम पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने 6759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव कराने की जगह मौजूदा संरपर्चो को ही प्रशासक नियुक्त करने का बड़ा निर्णय लिया। सरपंचों की हेल्प के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनाई जाएगी। कमेटी में उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे।
एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा
पाठकों को बता दें कि, राजस्थान में राज्य सरकार एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढाएगी। जिसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किए है। अब 'वन स्टेट- वन इलेक्शन' का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा सरपंचों को दिए गए अधिकार और कार्यकाल के उपहार पर प्रदेश के सरपंचों में खुशी का मौहोल छा गथा है। इसके लिए सभी सरपंचों ने राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ग्राभीण विकास मंत्री करोड़ी लाल मीणा सहित सभी मंत्रियों और विधायकों का शक्रिया अदा किया है।
सरपंच संघ ने राज्य सरकार के फैसला का किया समर्थन
सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक ने राज्य सरकार का समर्थन जताते हुए कहा कि सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने की माँग को लेकर सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढवाल के नेतृत्व में लंबा संधर्ष किया गया। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री गणों से समय- समय पर मुलाकात करके इस मांग को प्रमुखता से रखते हुए सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की बात रखी गई थी। इसके तहत पंचायत समिति, जिला व राज्य स्तर पर समय- समय पर ज्ञापन सौंपे। इतना ही नहीं धरना-प्रदर्शन कर सरकार से मांग मनवाने के लिए लबा संघर्ष किया गया था। उसी के परिणामस्वरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरपंच संघ के पदाधिकारियों के साथ कर्ई बार मुलाकात की और उन मुलाकातों में सकारात्मक परिणाम के संकेत दिए थे।
21 सदस्य प्रतिनिधि मण्डल ने मुखामंत्री से की थी मुलाकात
बीते बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर सरपंच संध राजस्थान के राज्य अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में 21 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी और जल्द ही आदेश निकालने का आग्रह किया था। इसके पश्चात सीएम ने गुरुवार को कार्यकाल को लेकर फाइल का विश्लेषण किया और पंचायत राज विभाग ने उसके आदेश जारी करते हुए सरपंचों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया।
