अमेरिका ने इस देश पर वीजा रद्द करने और शुल्क लगाने संबंधी आदेश रोके, जाने क्या है वजह?
America-Columbia Controversy: अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े फैसले धड़ाधड़ लिए हैं। जिनका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (DONALD TRUMP) ने सबसे बड़ा फैसला अपने देश से 2 करोड़ प्रवासी (Migrant) विदेशियों को बाहर निकालने का लिया है। जिसके चलते पूरी दुनिया से अवैध रूप में अमेरिका में रह रहे लोगों पर संकट के बदले मंडराने लगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति (President of America) ने कोलंबिया देश को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया था।
इस फैसले के तहत अमेरिकी उड़ान परिचालन में हस्तक्षेप करने के चलते जिम्मेदार कोलंबिया सरकार (Government of Columbia) के अधिकारियों के साथ-साथ कोलंबिया देश के अन्य लोगों पर डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ उनका वीजा रद्द करने व कोलंबिया पर शुल्क लगाने का आदेश जारी कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति कि इस घोषणा के बाद कोलंबिया देश में हड़कम मच गया था। लेकिन रविवार (26 जनवरी) को देर रात अमेरिकी सरकार द्वारा कोलंबिया पर शुल्क लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगाने के कारण अब कोलंबिया ने राहत की सांस ली है।
कोलंबिया ने मानी ट्रंप सरकार की सभी शर्तें
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की घोषणा का कोलंबिया के राष्ट्रपति (President of Columbia) गुस्तावो पेट्रो ने विरोध जताया था। कोलंबियन राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सरकार के प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि अमेरिका कोलंबियाई प्रवासियों (Migrant of Columbia) के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है। जिस कारण से मैं कोलंबियाई प्रवासियों को ला रहे अमेरिकी विमानों को हमारे देश की क्षेत्र सीमा में प्रवेश को स्वीकार नहीं करुंगा।
इसके बाद अमेरिकी सरकार (Government of America) ने कोलंबिया के अधिकारियों और अन्य लोगों के वीजा रद्द करने के अलावा कोलंबिया पर शुल्क लगाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कठोर आदेश जारी करने के बाद कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सरकार की सभी शर्तों को मान लिया था। इसके बाद ट्रंप सरकार ने कोलंबिया पर लगाए गए वीजा रद्द करने और शुल्क संबंधी आदेशों पर रोक लगा दी है।
