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CET: हरियाणा सरकार 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद CET कराएगा

CET: हरियाणा सरकार 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद CET कराएगा
 
 CET after 10th and 12th board exams.
CET: Haryana government will conduct CET after 10th and 12th board exams.

हरियाणा सरकार 10वीं- 12वीं की हरियाणा शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के बाद CET (संयुक्त पात्रता परीक्षा) कराएगा। बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी और मार्च के अंत तक चलेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है  कि अप्रैल में CET हो। मुख्यमंत्री नायव सैनी ने कहा कि सरकार CET कराने के लिए तैयार है और बोर्ड परीक्षा के बाद इसे कराने की योजना तैयार की है।

सीईटी(CET) को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग(HSSC )ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए आगामी सप्ताह में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोग और अन्य आला अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में तय किया जाएगा कि परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग(HSSC )लेगा या पिछली बार की तरह NTA(नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) से अनुबंध किया जाएगा। यह बड़ी परीक्षा होगी और कई दिनों में संपन्न होनी है, इसलिए संभावना यह जुटाए जा रही  है कि एनटीए(NTA )के साथ समझौता किया जाए। इस बैठक में  मुद्दा यह रहने वाला है  परीक्षा कराने वाली एजेंसी और परीक्षा की तिथियां । इसके बाद परीक्षा के लिए पंजीकरण का पोर्टल खोल दिया जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (one time registration)के बाद ही सीईटी(CET )की तारीख तय होगी।

एचएसएससी(HSSC )ने अभी तक नहीं बनाए भर्ती के नियम

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग(HSSC )ने अभी तक भर्ती नियम भी नहीं बनाए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High court)ने 31 मई 2024 को भर्ती के नियम बनाने के निर्देश दिए थे। क्योंकि अभी तक ये नियम नहीं बने हैं, इसलिए हाईकोर्ट में मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है। जिस पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को होने वाली है। सरकार के साथ अगले सप्ताह होने वाली बैठक में भर्ती नियम बनाने पर भी मंथन किया जाएगा।

एचकेआरएन (HKRN)के कर्मियों के मामले में हां न ना

HKRN में तैनात पांच साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को निकाले जाने के मुद्दे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ने फिलहाल स्पष्टीकरण नहीं दिया। कहा, 24 हजार नए कर्मियों की भर्ती की गई है। नई भर्तियां भी जल्द निकालेंगे। बता दें कि एचकेआरएन(HKRN )में तैनात पांच साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कुछ जिलों में हटाए भी गए हैं। इसे लेकर कर्मचारी संगठन विरोध में हैं।