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सिरसा व फरीदाबाद सहित कई जिलों की तहसीलों और उप तहसीलों में हुआ बदलाव, देखिए सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट

प्रदेश में नायब सरकार द्वारा फरीदाबाद के बदलाव के तहत 16ए और 15, 15ए को फरीदाबाद तहसील में शामिल किया गया है। यह सेक्टर पहले बड़खल तहसील में शामिल थे। इसके अलावा 21ए और 21 बी को बड़खल तहसील में शामिल किया गया है। पहले यह सेक्टर फरीदाबाद तहसील में थे। तहसील फरीदाबाद की बजाय बड़खल होगी। इसके अलावा यमुनानगर और झज्जर और महेंद्रगढ़ तथा रेवाड़ी के साथ सिरसा जिले के 17 गांव की तहसील और उप तहसील में बदलाव किया गया है। 
 
TAHSIL CHANGE UPDATE HARYANA

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में सरकार द्वारा तहसीलों और उप तहसीलों में बदलाव की रिपोर्ट जारी की गई है। ‌ प्रदेश में हांसी जिला बनने के बाद नए जिले बनाने हेतु गांवों की तहसील व उपतहसील बदलने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। बता दें कि हरियाणा के 23वें जिले हांसी में तीन तहसीलों के गठन के बाद अब सरकार की तरफ से फरीदाबाद के तहसील और उप तहसीलों में बदलाव किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा पांच सेक्टरों के साथ प्रदेश के पांच जिलों के 17 गांवों की तहसीलें और उप तहसीलों में बदलाव किया गया है।

सरकार द्वारा फरीदाबाद जिले में इस प्रकार किया गया है बदलाव

प्रदेश में नायब सरकार द्वारा नए जिलों के गठन हेतु तहसीलों और उप तहसीलों में किया जा रहे बदलाव के तहत जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद के सेक्टरों बदलाव किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद के 16ए और 15, 15ए को फरीदाबाद तहसील में शामिल किया गया है। यह सेक्टर पहले बड़खल तहसील में शामिल थे। इसके अलावा 21ए और 21 बी को बड़खल तहसील में शामिल किया गया है। पहले यह सेक्टर फरीदाबाद तहसील में थे। तहसील फरीदाबाद की बजाय बड़खल होगी। इसके अलावा यमुनानगर और झज्जर और महेंद्रगढ़ तथा रेवाड़ी के साथ सिरसा जिले के 17 गांव की तहसील और उप तहसील में बदलाव किया गया है। 

तहसील और उप तहसीलों में बदलाव की सूचना हुई जारी 

हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों के गांव और सेक्टर की तहसील और उप तहसील में बदलाव की सूचना प्रदेश सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व द्वारा जारी की गई है।   डा. सुमिता मिश्रा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व ने तहसीलों और उप तहसीलों में बदलाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की। दिसंबर महीने में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य स्तर की पुनर्गठन कमेटी की सिफारिश पर मुहर लगने के बाद बदलाव की यह प्रक्रिया शुरू की गई है।