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Haryana News: हरियाणा प्रदेश के इन पांच जिलों में बनेंगे लेबर कोर्ट, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा 

हरियाणा प्रदेश में जल्द ही पांच नए लेबर कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रम संबंधी विवादों का समाधान करने के लिए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर व बावल में प्रस्तावित लेबर कोर्ट शीघ्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन कोर्टों के गठन में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिविल सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने निर्देश दिए कि सोनीपत व करनाल में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाए।
 
Labor courts will be set up in five districts of Haryana
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Haryana News: हरियाणा प्रदेश में जल्द ही पांच नए लेबर कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रम संबंधी विवादों का समाधान करने के लिए पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर व बावल में प्रस्तावित लेबर कोर्ट शीघ्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन कोर्टों के गठन में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिविल सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने निर्देश दिए कि सोनीपत व करनाल में प्रस्तावित ईएसआई अस्पतालों के निर्माण को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया जाए।

सरपंचों को टेंडर से संबंधित जानकारी मिलेगी एसएमएस के जरिए मोबाइल पर 

हरियाणा प्रदेश में लाइव सरकार ने टेंडर से संबंधित बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर जारी होने वाले टेंडर्स की जानकारी अब सरपंचों को सीधे मोबाइल पर मिलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों से संबंधित किसी भी विभाग का यदि टेंडर एचईडब्ल्यू पोर्टल पर जारी होता है, तो उसकी जानकारी संबंधित सरपंचों को एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीण प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों की सही, समयबद्ध और सटीक जानकारी मिल सके। इससे निगरानी और क्रियान्वयन की गुणवत्ता और बेहतर होगी। 

पोर्टल के माध्यम से जनता को भी प्राप्त होगी टेंडर्स की जानकारी 

इस पोर्टल के माध्यम से जनता को भी टेंडर्स की जानकारी मिलेगी, जिससे कार्यों में और अधिक पारदर्शिता बढ़ेगी। सीएम ने सिविल सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित विकास एवं पंचायत विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।