सिरसा जिले में 5 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन नजदीकी गैस एजेंसियों में होंगे ट्रांसफर, सप्लाई में होगी आसानी
Sirsa News: सिरसा जिले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने आम जनता की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया हैं। रसोई गैस सिलेंडर के कनेक्शन अब उपभोक्ताओं के घर के सबसे नजदीकी एजेंसी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ताकि दूर दराज की एजेंसियों पर निर्भरता खत्म हो। डीएफएससी विभाग गैस कनेक्शन की नई व्यवस्था जनवरी से पूरे जिले में लागू करने पर विचार कर रहा है।
जिले में भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस कंपनियों की कुल 27 एजेंसियां कार्यरत हैं, जो लगभग 5 लाख घरों को रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई करती हैं। अभी तक एजेंसियों के लिए कोई क्षेत्रीय बंधन नहीं होने से वे कहीं भी कनेक्शन जारी कर देती थीं। नतीजन, शहरी एजेंसियां ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में 40-40 किलोमीटर तक सप्लाई करने जाती थीं, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता और शिकायतें बढ़ती थीं।
स्वतः ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसी कंपनी की नजदीकी एजेंसी में कनेक्शन
नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता का कनेक्शन उसी कंपनी की सबसे नजदीकी एजेंसी में स्वतः ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शहरी एजेंसी केवल शहर में, ग्रामीण एजेंसी गांवों में और रिमोट क्षेत्र की एजेंसियां दूरदराज इलाकों में ही सप्लाई करेंगी। इससे सप्लाई वाहन जल्दी घर तक पहुंचेंगे, तकनीकी समस्याओं का समाधान तुरंत होगा और उपभोक्ताओं को दूर की एजेंसी जाने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। छोटी एजेंसियों को भी लाभ होगा, क्योंकि दूर के उपभोक्ता अब उनके पास आएंगे।
राशन डिपो व्यवस्था में कर चुके सुधार
रसोई गैस के साथ-साथ राशन वितरण प्रणाली में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया जा चुका। पहले कुछ प्रभावशाली डिपो होल्डर दूर दराज के डिपो की सप्लाई अपने पास अटैच करवा लेते थे, जिससे राशन में गबन और लाभार्थियों को समय पर अनाज न मिलने की शिकायतें आम
थीं। डीएफएससी मुकेश ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए नए निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी डिपो की सप्लाई अटैच करनी पड़े तो वह सबसे नजदीकी डिपो से ही जोड़ी जाएगी। पुरानी सभी दूर की अटैचमेंट को निरस्त कर नजदीकी डिपो से जोड़ दिया गया है।
जल्दी ही करेंगे कनेक्शन ट्रांसफर: मुकेश कुमार
डीएफएससी मुकेश कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ताओं का डाटा एकत्रित करने और ट्रांसफर की तैयारी शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, 'यह बदलाव सरकार के नियमों के अनुरूप है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और सप्लाई व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।' पूरी प्रक्रिया जनवरी महीने से जिले भर में लागू कर दी जाएगी।