HARYANA GOVT SCHEME: हरियाणा में निराश्रित बच्चों को मिलेंगे 1850 रुपए प्रतिमाह, नायब सैनी सरकार ने शुरू की नई योजना
HARYANA GOVT SCHEME: हरियाणा प्रदेश में निराश्रित बच्चों को नायब सैनी सरकार प्रतिमा है 1850 रुपए राशि का अनुदान देगी। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए एक विशेष वित्तीय सहायता योजना की चलाई है, जिसका उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो विभिन्न कारणों से अपने माता-पिता या अभिभावकों के संरक्षण से वंचित हैं। इस योजना के अंतर्गत, 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे प्रति माह 1850 की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
यह सहायता विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, जो पिछले दो वर्षों से अपने पिता के घर से अनुपस्थित हैं या जो माता-पिता के लंबी अवधि की सजा (एक वर्ष से अधिक) के कारण या मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण देखभाल से वंचित हो गए हैं। यह योजना उन बच्चों को लक्षित करती है जिनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है और जिनके माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय 2,00,000 से अधिक नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और यह साबित करने वाला दस्तावेज शामिल हैं कि आवेदक पिछले पांच वर्षों से हरियाणा में निवास कर रहा है। यदि किसी आवेदक के पास उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वे अन्य प्रमाण पत्रों के साथ एक हलफनामा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें यह उल्लेख हो कि वे पिछले पांच वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गन्ना स्कीम के तहत मिलेगा अनुदान
जींद उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। जिला के सहायक गन्ना विकास अधिकारी डॉ. यशपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गन्ना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में गन्ने के साथ अत: फसलीकरण मद में प्रदर्शन प्लांट लगाने हेतु किसानों को इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में 3200 रुपय प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी। एक किसान अधिकतम 2 एकड़ तक योजना का लाभ ले सकता है। गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन प्लांट लगाने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू डाट एग्रीहरियाणा डाट जीओवी डाट इन पर अपना आवेदन 31 दिसम्बर 2024 तक कर सकते हैं। इन योजनाओं का का लाभ उठाने के लिए किसान मेरी फसल, मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं का हुआ मौके पर ही निदान, जिले में 6 शिकायतें दर्ज हुई, एक का किया मौके पर समाधान
उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नागरिकों की समस्याओं के त्वरित व प्रभावी समाधान के लिए समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर परिषद जींद व नरवाना व नगर पालिका उचाना, सफीदों तथा जुलाना में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पंचायत विभाग द्वारा जिले के सभी आठों ब्लॉकों में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
डीसी ने बताया कि सोमवार को आयोजित हुए समाधान शिविर में जिले में कुल 6 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से एक शिकायत का मौके पर ही समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की गई। शेष बची 5 शिकायतों के लिए तुरंत समाधान करने के निर्देश दिये गए। नगर परिषद जींद के कार्यकारी अभियंता सतीश गर्ग द्वारा शिकायतों पर सुनवाई की गई। नगर परिषद जींद में कुल 2 शिकायतें आई व एक शिकायत का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, शेष बची शिकायतों के लिए अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिये गए।
इसके अलावा पंचायत विभाग द्वारा जिले के आठों ब्लॉकों में बीडीपीओ के स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में कुल 5 शिकायतें दर्ज हुई, सभी शिकायतों का समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए। जिनमें से एक शिकायतों का मौके पर ही समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की गई।
