Haryana government new scheme: नायब सैनी सरकार श्रमिकों के खातों में डालेगी 65 करोड़, श्रम मंत्री ने की घोषणा 

Haryana government news scheme: हरियाणा प्रदेश के लाखों मजदूरों की नायब सिंह सैनी सरकार ने बल्ले-बल्ले कर दी है। प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के लाखों मजदूरों को आर्थिक मदद के रूप में 65 करोड़ रुपए खाते में डाल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार की इस घोषणा के बाद प्रदेश के लाखों मजदूरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। जिन श्रमिकों का पिछले कुछ दिनों से काम बंद होने के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है उसे नायब सिंह सैनी सरकार 65 करोड रुपए सीधे श्रमिकों के खाते में डालकर पूरा करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार आए दिन प्रदेश के गरीब और मजदूर तक के हेतु नई-नई घोषणाएं कर रही है। 

ग्रैप-4 लागू होने के कारण जिन श्रमिकों की कमाई प्रभावित हुई उनके खाते में डाले जाएंगे रुपए 

हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार उन श्रमिकों को आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रही है जिन श्रमिकों की कमाई पिछले दिनों प्रदेश में लगी ग्रैप-4 के कारण प्रभावित हुई थी। दिल्ली एनसीआर के अंदर आने वाले हरियाणा प्रदेश के 14 जिलों के ऐसे श्रमिकों के खातों में सरकार लगभग 65 करोड़ रुपए की राशि डालेगी। हरियाणा सरकार की इस कदम से प्रदेश के लाखों श्रमिकों को आर्थिक मदद मिलेगी। 

श्रम मंत्री अनिल विज ने की श्रमिकों को आर्थिक मदद देने की घोषणा 

हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ग्रैप-4 से प्रभावित श्रमिकों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बीते दिनों निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण जो श्रमिक प्रभावित हुए हैं, उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर के विभिन्न जिलों में हरियाणा प्रदेश के तकरीबन 2 लाख पंजीकृत श्रमिक हैं। सरकार प्रदेश के इन पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 65 करोड़ रुपए की राशि डालेगी। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से प्रभावित श्रमिकों को मदद देने हेतु दिए थे निर्देश

देश के अंदर ग्रैप-4 से प्रभावित श्रमिकों को आर्थिक मदद देने हेतु पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित सरकारों को निर्देश दिए थे। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाले राज्यों को श्रमिकों को आर्थिक मत देने हेतु निर्देशित किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार ने इस पर तत्काल कार्य करते हुए प्रभावित मजदूरों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि मजदूरों को सरकार की ओर से मजदूरों को रोज मारा की ज़रूरतें पूरी करने हेतु साप्ताहिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह साप्ताहिक निर्वाह भत्ता उन श्रमिकों को दिया जाएगा जो प्रदेश में ग्रेप 4 लागू होने के बाद बेघर हो गए थे। उन्होंने कहा कि है साप्ताहिक निर्वाह पत्ता सीधे मजदूरों के खातों में डाला जाएगा। सरकार किस योजना से प्रदेश के लाखों मजदूरों को घर चलाने में मदद मिलेगी।