8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को प्रधानमंत्री ने दी मंजूरी, 4.42 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार

New National high speed corridor: देश के सड़क जाल को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कारिडोर (New national expressway) परियोजनाओं को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आठ   आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कारिडोर परियोजनाओं के लिए सीसीईए अनुमोदन किया हैं। इस पर देशभर में 50655 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कारिडोर (National high speed corridor) की लंबाई 936 किलोमीटर होगी। आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं से सरकार ने 4.42 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई हैं। इन कारिडोर के निर्माण से कम समय में वाहन चालक ज्यादा सफर तय कर सकेंगे। इससे उनका समय की बजत होगी।

इन आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कारिडोर परियोजनाओं को सरकार ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिन आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी हैं, उसके बारे में आपको जानकार दे दी। इसमें आगरा-ग्वालियर (Agra-Gwalior corridor) राष्ट्रीय हाई-स्पीड कारिडोर है। इस कारिडोर में छह लेन होगी। इसी तरह खड़गपुर - मोरग्राम (Kharagpur Morgram corridor) नेशनल हाई-स्पीड कारिडोर का निर्माण होगा। यह कारिडोर चार लेन का होगा। थराद - दीसा - मेहसाणा - अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई-स्पीड कारिडोर (Ahmedabad Mehsana National high speed corridor) को मंजूरी दी हैं। इस कारिडोर की छह लेन होगी। इसी तरह समिति ने अयोध्या रिंग रोड को मंजूरी दी हैं। इस रिंग रोड में चार लेन होगी।

इसी तरह रायपुर-रांची नेशनल हाईस्पीड कारिडोर के पत्थलगांव-गुमला के बीच बनाया जाएगा। इसकी भी चार लेन होगी। इसी तरह कानपुर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसमें छह लेन का मार्ग होगा। इसी तरह कानपुर रिंग रोड (Kanpur Ring road) का निर्माण होगा। इस रिंग रोड की भी छह लेन होगी। इसी तरह उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का  निर्माण होगा। इस बाईपास पर भी चार लेन होंगी।

इसी तरह आठवें कारिडोर का निर्माण एलिवेटेड नासिक फाटा - पुणे के पास खेड़ कारिडोर होगा। इस कारिडोर की सबसे ज्यादा खासियत यह है कि इसकी आठ लेन होगी। इन कारिडोर के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 50655 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली हैं।