Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा सेवामुक्त, सरकार ने मांगी रिपोर्ट
Haryana News: हरियाणा प्रदेश में हजारों की संख्या में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर पिछले कुछ दिनों से छाए संकट के बादल अब दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हाल ही में 24000 पदों पर हुई पक्की भर्ती के उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग के बाद प्रदेश के जिन कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है उनकी पूरी रिपोर्ट मांगी है।
प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24000 पदों पर हुई भर्ती के बाद किए गए थे कच्चे कर्मचारी सेवा मुक्त
हरियाणा प्रदेश में हाल ही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24 हजार पदों पर पक्की भर्ती हुई थी। इसके बाद पक्के कर्मचारी की जॉइनिंग के चलते प्रदेश के कई दफ्तरों में कच्चे कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। जिन कच्चे कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे, उनमें काफी कर्मचारी ऐसे भी थे, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे थे, लेकिन उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। ऐसे कर्मचारियों को विभागों द्वारा सेवा मुक्त कर उनकी जगह पक्के कर्मचारियों को जॉइनिंग करवाई जा रही थी। जिसका पिछले कई दिनों से कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार विरोध भी किया जा रहा था।
सरकार ने मांगी हटाए गए सभी कच्चे कर्मचारियों की रिपोर्ट
नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के हटाए गए सभी कच्चे कर्मचारीयों की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से उन कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिन्हें 24000 पदों पर हुई पक्की भर्ती के कर्मचारियों की ज्वाइनिंग के चलते सेवामुक्त कर दिया गया था। प्रदेश में उन कर्मचारियों को हटाया गया है, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे थे और पांच साल से कम अनुभव प्राप्त हैं।
कर्मचारी संगठनों के बढ़ते विरोध को देखते हुए अब हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, प्रशासनिक सचिवों, बोर्ड-निगमों, मुख्य प्रशासक, सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडलायुक्त, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों और एसडीएम से आउटसोर्सिंग नीति भाग-II के अंतर्गत विभागों तथा बोर्ड-निगमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के शामिल होने पर सेवामुक्त किया गया है, उनकी पदवार ब्योरे सहित पूरी रिपोर्ट देने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा हटाए गई कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगने पर पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे कच्चे कर्मचारियों ने कुछ राहत की सांस ली है।
