कर्मचारी भविष्य नि​धि संगठन यानी ईपीएफओ के जो कर्मचारी सदस्य हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने 15 नए कुछ निजी तथा कुछ सरकारी बैंकों के साथ समझौता किया है। इसकी मंजूरी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और राज्यमंत्री शोभा करंदलोज की अध्यक्षता में मिली। दोनों नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए।

हर साल 12 हजार करोड़ की सुविधा
ईपीएफओ के साथ जो 15 नए बैंक जोड़े गए हैं, वह हर साल 12 हजार करोड़ रुपये की डायरेक्ट पैमेंट की सुविधा देंगे। यह रोजगार देने वालों को सीधा एक्सेस प्रदान करेंगे, जो इन बैंकों के पहले से ही खाताधारक हैं। पहले कुल 17 बैंक ही ईपीएफओ पर लि​स्टिड थे, अब इनकी संख्या 32 तक पहुंच गई है। इससे कर्मचारियों तथा कंपनियों दोनों को लाभ होगा।

जल्द हो सकेगा दावों का निपटान
इस समय देश में ईपीएफओ के आठ करोड़ सक्रिय सदस्य हैं तथा 78 लाख पेंशनभोगी हैं। ईपीएफओ इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। डॉ. मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ 2.0 सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया गया है। इससे दावों के निपटान में तेजी आएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने छह करोड़ से अ​धिक दावों का निपटान किया था। यह उससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अ​धिक है। इसके अलावा ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस लागू होने से इन दावों का निपटान केवल तीन दिन में हो रहा है। वित्तवर्ष 2024-25 में 2.23 करोड़ दावों का निपटान इसी ऑटो प्रोसेसिंग सिस्टम के तहत हुआ था, जो 160 प्रतिशत अ​धिक रहा।

किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं पेंशन
डॉ. मांडविया ने बताया कि जब से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पैमेंट सिस्टम लागू हुआ है, इसका लाभ 78 लाख से अ​धिक पेंशनभोगियों को हुआ है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पैमेंट सिस्टम के तहत अब पेंशनभोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन ​किसी भी ऐसे बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उनका खाता है। इससे पहले उनको विशेष बैंक में ही खाता खोलना जरूरी होता था। नए सिस्टम के तहत मासिक योगदान जमा करने में आसानी होगी। जो कंपनियां रोजगार देती हैं, उनको अब कर्मचारियों का मासिक योगदान जमा करवाने में ज्यादा आसानी है। यह यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी हो जाती है जबकि पहले दो दिन में पूरी होती थी। इससे ईपीएफ सदस्यों के बैंक खातों में नामों का सत्यापन भी जल्द हो सकेगा।