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GOOD NEWS: पीएम मोदी ने बांटे 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड, वर्चुअली जुड़े हरियाणा समेत 12 राज्यों के 50,000 से ज्यादा गांव
 

PM मोदी ने कार्यक्रम में जुड़े देश घर के लोगों को संबोधित करते हुए एक अनुमान का उल्लेख किया कि एक बार सभी गावों में संपत्ति कार्ड जारी किए जाने के बाद वह 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधियों को खोल देगा।

 
वर्चुअली जुड़े हरियाणा समेत 12 राज्यों के 50,000 से ज्यादा गांव
बीते 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए गए

Haryanaline: जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग( VC)  के जरिए 10 'राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों के संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65. लाख से अधिक संपत्ति कार्ड ( property card) वितरित किए और कहा कि उनकी सरकार ग्राम स्वराज' की अवधारणा को जमीन पर उतारने में गंभीरता से लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना देश में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी अचल सम्पत्तियों के दस्तावेजीकरण की चुनीतियों को पूरा कर रही है। 

मोदी ने कार्यक्रम में जुड़े देश घर के लोगों को संबोधित करते हुए एक अनुमान का उल्लेख किया कि एक बार सभी गावों में संपत्ति कार्ड (property card) जारी किए जाने के बाद वह 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधियों को खोल देगा।

करीब 2.25 करोड़ लो मिलेगा ये लाभ 

मोदी ने इस कार्यक्रम को भारत के गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों ( Rural Area) के लिए ऐतिहासिक बताया और इसके लाभार्थियों और नागरिको को शुभकामनाएं दी। यह योजना ५ साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति कार्ड (property card) मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई थी।

 उन्होंने कहा, 'फिछले 5 वर्षों में 1.50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वामित्व कार्ड (  ownership card) जारी किए गए और आज के कार्यक्रम के साथ करीब 2.25 करोड़ लोगों को अब अपने घरों के लिए कानूनी दस्तावेज मिल चुके हैं।

 2020 में शुरू की गई थी योजना

स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। जिसका पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मेपिग विद इम्प्रोवाइज्ड टैक्नोलॉजी (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology) इन विलेजेस एरिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों का संपत्तियों का मालिकाना हक दिलवाना है। अब तक 31. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

अधिक जानकारी के लिए बता दे की PM मोदी ने कहा, 'हमारी सरकार ग्राम स्वराज को जमीन पर लागू करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है, और इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वामित्व वाजना ने ग्राम विकास योजना ( rural development plan) और निष्पादन में काफी सुधार किया है।