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हरियाणा में अब इन लोगों को नहीं मिलेंगें सस्ते फ्लेट, सैनी सरकार ने अचानक 8 साल बाद बंद की ये सरकारी योजना

8 साल बाद अचानक हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा ने यह कहकर योजना को बंद कर दिया कि प्रदेश के सभी शहरों में जमीन महंगी है। 
 
हरियाणा में अब इन लोगों को नहीं मिलेंगें सस्ते फ्लेट, सैनी सरकार ने अचानक 8 साल बाद बंद की ये सरकारी योजना
हरियाणा ने यह कहकर योजना को बंद कर दिया कि प्रदेश के सभी शहरों में जमीन महंगी है।

Haryana Housing Partnership Scheme: हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की प्रदेश के आमजन को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। हरियाणा में सैनी सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप स्कीम में सस्ते फ्लैट की आस लगाए बैठे लोगो का सपना चकनाचूर कर दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना को किया रद्द 
 हरियाणा अधिक जानकरी के लिए बता दे की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत चलाई गई इस योजना को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये फ्लैट नहीं मिल पाएंगे।

इस वजह से लिया गया है फेंसला 
मिली जानकारी के अनुसार बता दे की हरियाणा में जमीन महंगी होने और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग अधिकांश शहरों में फिजिबल नहीं होने की वजह से इस योजना पर तलवार लटकी है।

 प्रदेश सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने इसकी सूचना शहरों में योजना का संचालन करने वाले जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्त को पत्र भेज दी है। ऐसे में प्रदेश के एक लाख 80 हजार 879 लोगों को सस्ते फ्लैट नहीं मिल पाएंगे और कम बजट में फ्लैट पाने का सपना अधूरा ही रह गया है।


आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलते है सस्ते फ्लेट 
अधिक जानकारी के लिए बता दे की प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आफॉर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप योजना (Offordable Housing Partnership Scheme) के तहद लोगों को सस्ते फ्लेट देने की योजना बनाई थी।


2017 में किया था सर्वे 
 अधिक जानकरी के लिए बता दे की इस योजना के पात्र लोगों का लाभ देने के लिए 2017 में सभी शहरों में घर-घर जाकर सर्वे भी कराया गया था। ऐसे में इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या 1 लाख 80 हजार 879 थी, जिन्हें राज्य सरकार की स्कीम के अनुसार प्राइवेट बिल्डरों से मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनवाकर उनके शहर के हिसाब से 5 से 7 लाख रुपये में फ्लैट दिए जाने थे।

 

करीब 8 साल बाद अचानक हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा ने यह कहकर योजना को बंद कर दिया कि प्रदेश के सभी शहरों में जमीन महंगी है। 

इस योजना के तहत प्राइवेट बिल्डर को इडब्ल्यूएस लोगों को सस्ते दरों पर फ्लैट देने की बदले में केंद्र सरकार ( Center Goverment) की ओर से 1.5 लाख रुपये और हरियाणा सरकार की ओर से एक लाख रुपये देने का प्रविधान किया गया था।